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राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण

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1995 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल [अधिनियम 1995 राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल के माध्यम से] खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग के कारण दुर्घटनाओं से क्षति के लिए देयता प्रदान करने हेतु स्थापित किया।

 

अधिनियम

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